ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਸਾਲ 2024 ''ਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 15 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 5.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ! Indigo ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਟਿਕਟ

ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ (ਸੀਜੀਏ) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 15 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 17.8 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਰਾਜਮਾਰਗ, ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   Sovereign Gold Bond ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ

ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਦਨ ਸਬਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਬਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ 17.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ 50.7 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ 'ਚ ਇਹ 58.9 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਸਾਲ 2023 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, 152 ਲੋਕ ਬਣੇ ਅਰਬਪਤੀ

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 41,007 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ 'ਚ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ 26 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਸੀਜੀਏ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਖਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ -18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 11 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ 22,138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਥਿਤੀ   

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8