''100% ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ'' ਅਤੇ ''ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਫਰੀ'' ਦਾਅਵਿਆਂ ''ਤੇ ਫਸਿਆ Fortune Soya Oil, HC ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਫਾਰਚੂਨ ਸੋਇਆ ਹੈਲਥ ਰਿਫਾਈਂਡ ਸੋਇਆਬੀਨ ਆਇਲ' ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ (FSSAI) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ AWL ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲੇਬਲ 'ਤੇ '100% ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ' ਅਤੇ 'ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ-ਮੁਕਤ—ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ' ਵਰਗੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲਈ FSSAI ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Zomato ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਪਕਵਾਨ, ਲੱਗ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਫੂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ FSSAI ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 21,951 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ: ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਬੰਧਤ FSSAI ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, FSSAI ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2018 ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇਅ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2020 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BOB ਕਰੇਗਾ 2,482 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ,  ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯੋਗਤਾ

ਉਸੇ ਦਿਨ, FSSAI ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦਾਂ" ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵੰਡ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ" ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਇਸਦੇ ਵਿਤਰਕਾਂ, ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਣੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੰਕ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟੇ ਬੰਡਲ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  'ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਤਬਾਹੀ, ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ ਭਾਰਤ'
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ; ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt