ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਓ.ਪੀ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਫਾਇਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ  ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀ.ਐੱਫ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅੰਤਰਿਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀ ਸਵਰੂਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ  ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਵਡੋਦਰਾ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

 ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਵਰੂਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ. 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਵਰੂਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਵਿੱਚ ਓਪੀਐਸ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ OPS ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

NPS ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। OPS ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਭ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ (PFRDA) ਵੀ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ NPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਿਟਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ NPS 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਟਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ NPS ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।