DCGI ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ , ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
02/11/2023 6:55:08 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਡੀਸੀਜੀਆਈ) ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ 1940 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
DCGI ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੇਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀ Indigo ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਵੀ.ਜੀ. ਸੋਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚੂਨ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸੋਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 (ਸੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਰੀ, ਵੰਡ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਯਮ 62 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
DCGI ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ (ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮਈ 2019, ਨਵੰਬਰ 2019 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Hindenburg ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ, ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲਾਅ ਫ਼ਰਮ
ਪ੍ਰਚੂਨ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰਾਂ 'ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟ ਐਂਡ ਡਰੱਗਿਸਟ (ਏਆਈਓਸੀਡੀ) ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ।
ਏਆਈਓਸੀਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਐਸ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ 12 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਪ੍ਰਚੂਨ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰਾਂ) ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
AIOCD ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਆਈਓਸੀਡੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨ ਸਮੇਤ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ
ਨੋਟ - ਇਸ਼ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
