ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ’ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, RBI ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਲਿਸਟ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ.) – ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਐਪ ਸਟੋਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਨ ਐਪ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਇੰਸਟੈਂਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਪ ਦੀ ਇਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਪ ਨੂੰ ਐਪ ਸਟੋਰ ’ਤੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲੋਨ ਇਨਕਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋਨ/ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਡਾਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ/ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰੈਗੂਲੇਟੇਡ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ, ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਦਿ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਨਗੇ ਸਕੂਲ-ਹਸਪਤਾਲ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਇਸ ਵ੍ਹਾਈਟ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮਿਊਲ/ਰੈਂਟੇਡ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ.) ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ/ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡ ਗਏ ਸਾਇਰਸ ਮਿਸਤਰੀ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।