GST ਦਰ ਸੁਧਾਰ ''ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ; ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 56ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     SBI ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਤੇ EMI 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਲਾਭ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਖਣ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਿਓ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ (20 ਲੀਟਰ), ਨਮਕੀਨ, ਕੁਝ ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ Gold ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ Silver ਦੇ ਭਾਅ

ਪੈਨਸਿਲ, ਸਾਈਕਲ, ਛੱਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਟੀਵੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ SUV ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     23 ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਛੱਡੀ 3.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਖ਼ੁਦ ਦੱਸੀ ਵਜ੍ਹਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ ਤੰਬਾਕੂ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਡੀਮੈਰਿਟ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਵੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਆਪਣੀ ਜੂਨੀਅਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ CEO ਦਾ ਕਰਿਅਰ

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਯਾਵੁਲਾ ਕੇਸ਼ਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ) ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ। 

ਕੇਸ਼ਵ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਗਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।"

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8