ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਨੁਕਾਸਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) - ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ। ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ - ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ - ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 3-4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 

ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਾਇਰ ਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 15-20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਬਾਇਰ ਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ" ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਲੀਆ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਾਲੀਆ ਨਿਰਪੱਖ ਦਰ (ਆਰਐਨਆਰ) 14.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਦਰ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਦਰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਇਰ ਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ" । 

ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮਾਲੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। 

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਧਰਮਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਾਂ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਆਧਾਰ ਸਾਲ 2024-25 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।