ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ GST ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿਵਾਇਆ ਭਰੋਸਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਟ ਕੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     SBI ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਤੇ EMI 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਲਾਭ

ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਰੈਵੇਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਾਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਟੈਕਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ 41 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਜਿਹਾ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਜੇਕਰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 70.50 ਰੁਪਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ Gold ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ Silver ਦੇ ਭਾਅ

ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੋਟਾ ਫਾਇਦਾ

ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 4.1 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     23 ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਛੱਡੀ 3.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਖ਼ੁਦ ਦੱਸੀ ਵਜ੍ਹਾ

ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਜਿਹਾ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ’ਚ ਚੰਗਾ-ਖਾਸਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2018 ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ’ਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3-4 ਫੀਸਦੀ ਲੱਗਭਗ 5,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 60,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5-6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਆਪਣੀ ਜੂਨੀਅਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ CEO ਦਾ ਕਰਿਅਰ

ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਹੈਲਥ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8