SEBI ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨੇ ਚ ਹੀ ਘਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

ਮੁੰਬਈ - ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਨਿਯਮ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ 3 ਸਾਲ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫ਼ਰ ਫਾਰ ਸੇਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਹਤ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਰਫ 914 ਰੁਪਏ 'ਚ ਪੱਕੀ ਕਰੋ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਤਰਾ

ਸੇਬੀ ਨੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ।

ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਜਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਕ ਇਨ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਦੇ ਸਮੇਂ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਜਾਂ ਐੱਫ. ਪੀ. ਓ. ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ।

ਜੇ ਇਸ਼ੂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਆਫਰ ਫਾਰ ਸੇਲ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਫ੍ਰੈੱਸ਼ ਇਸ਼ੂ ਅਤੇ ਆਫਰ ਫਾਰ ਸੇਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਲਾਕ-ਇਨ-ਪੀਰੀਅਡ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਲਾਕ-ਇਨ-ਪੀਰੀਅਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਕ-ਇਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਮਿਆਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀ-ਆਈ. ਪੀ.ਓ. ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਊਚਰ-ਰਿਲਾਇੰਸ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।