ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ FDI ਲਈ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਾਰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 10 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 25 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

FDI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਟੀਐੱਮ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਤੇ ਬਿਗ ਬਾਸਕਿਟ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਂ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੇਟੀਐੱਮ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਤੇ ਬਿਗ ਬਾਸਕਿਟ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਆਂਡੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।