ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) - ਪੈਕੇਜਡ ਆਈਟਮਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਕੇਟ ’ਤੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ/ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਰੇਟ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੈਕੇਜਡ ਆਈਟਮ ’ਚ 1 ਕਿੱਲੋ ਜਾਂ 1 ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਮਾਨ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੈਕੇਟ ’ਚ 1 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ 1 ਕਿੱਲੋ ਜਾਂ 1 ਲਿਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਕੇਜਡ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਅ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਲੰਡਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ? RIL ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

19 ਆਈਟਮਸ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲਾਜੀ (ਪੈਕੇਟ ਕਮੋਡਿਟੀ ਰੂਲਸ) ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਦੁੱਧ, ਚਾਹ, ਬਿਸਕੁਟ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਆਟਾ, ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਅਤੇ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ, ਬੇਬੀ ਫੂਡ, ਦਾਲ ਅਤੇ ਅਨਾਜ, ਸੀਮੈਂਟ ਬੈਗ, ਬ੍ਰੈੱਡ ਅਤੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਆਦਿ ਵਰਗੇ 19 ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਇਟਮਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਕੇਜਡ ਆਇਟਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਨਾਪ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Big B ਦੇ NFT ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲੀਆਂ

ਪੈਕੇਟ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੇਚੋ ਸਾਮਾਨ

ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਜੋ ਪੈਕੇਜ ਆਈਟਮ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਉਸ ’ਚ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਕੇਜ ਆਈਟਮ ’ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਕੇਜ ਆਈਟਮ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਾਕਘਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਮੋਟਾ ਰਿਟਰਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਸਿਰਫ਼ 50

ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਹੂਲਤ?

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਸ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਡੇਟ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਆਯਾਤਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਡੇਟ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸੇ ਪੈਕੇਟ ’ਚ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦਾ ਬਦਲ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 30 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਰਾਸ਼ਨ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।