WhatsApp ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- WhatsApp ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀ ਸੰਘ (ਕੈਟ) ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ) ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਣਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੱਥਹੀਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੈਟ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।

ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸਟ੍ਰੇਨ : UK ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ

ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਡਾਟਾ-
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਇਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਡਾਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- IMF ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ

ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿੱਜਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੈਟ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗਾ। ਕੈਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਖੀ ਬੀ. ਸੀ. ਭਰਤੀਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

►CAIT ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਟਿਪਣੀ