ਬੈਂਕਰਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ''ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਏਗੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ 'ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਬੈਂਕਰਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੈਂਕਰਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ ਪੱਧਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 15ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੈਦਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਆਇਆ ਸੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ.) ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜ ਇਸਪਾਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਮਟੇਕ ਆਟੋ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸੀਆਂ ਪਰਿਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।