ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਸੂਰਜੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ 'ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਮਹਾ ਅਭਿਆਨ (ਕੁਸੁਮ)' ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਰਜੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2022 ਤਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 1.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।ਇਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 17.5 ਲੱਖ ਸਿੰਚਾਈ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰਿਡ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀਮਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪੰਪਾਂ 'ਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ।ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਕ ਵਾਧੂ ਜ਼ਰੀਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।