Budget 2024 : ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ ਟਾਪ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ 'ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2024 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 500 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ, ਇਸਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ

ਇਸ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਈ 21 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, IIT, IIM, IISER, CA, CMA ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਹ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੇਗੀ?

ਇਹ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਸਲ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਇੰਟਰਨ ਇੱਕ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪਲਾਇਰ ਜਾਂ ਗਾਹਕ) ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਨਿਲੰਗਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਭੱਤਾ?

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਭੱਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 60,000 ਰੁਪਏ (5,000 x 12 ਮਹੀਨੇ) ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਇਤਫਾਕੀਆ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ 54,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਅਚਨਚੇਤੀ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6,000 ਰੁਪਏ (ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਭੱਤੇ ਦਾ 10%) ਆਪਣੇ ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ CSR ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀ?

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।