Budget 2022 : ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ 'ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ

02/01/2022 12:47:15 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

ਆਈਟੀ.ਆਰ. ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ
ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਟਕੋਇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਬਲਾਕਚੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਇਸਨੂੰ 2022-23 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।'
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਆਧਾਰ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ 'ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 2022-23 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 2.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ECLGS) ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ 2047 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਸੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ੀਰੋ ਫਾਸਿਲ ਫਿਊਲ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।