ਬਜਟ 2022: ''ਹਰ ਘਰ ਨਲ ਤੋਂ ਜਲ'' ਲਈ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਕਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਮ ਬਜਟ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ‘ਨਲ ਤੋਂ ਜਲ ਯੋਜਨਾ’ ਲਈ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਹ ਰਕਮ 2022-23 ਵਿੱਚ 3.8 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Budget 2022 : ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ,ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘਰ, ਬਿਜਲੀ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ 8.7 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਹਰ ਘਰ, ਨਲ ਤੋਂ ਜਲ' ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5.5 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 80 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Budget 2022: 60 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 80 ਲੱਖ ਘਰ, ਜਾਣੋ ਹਰ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ

ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਨਵੇਂ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ 'ਘਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ' ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸੀਤਾਰਮਨ

ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 112 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਲਾਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2022-23 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਬਲਾਕਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਬਜਟ ਟੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਹ ਚਿਹਰੇ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।