ਬਜਟ 2018: ਪੇਂਡੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ''ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ ਬਜਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ (ਐੱਫ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਜੀ.) ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬਜਟ ਪੇਂਡੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। 

ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੋਦਰੇਜ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਵੇਕ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਾਧੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਖਰਚ ਯੋਗ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਸੁਸਤ ਹੈ।'' 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਈਵਾਈ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਾਟੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਯੋਗ ਕਮਾਈ ਆ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।