ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ! SC ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਾਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ , ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੌਰਾਨ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬੈਂਕ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਨਿਜ਼ਾਤ

ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਲਤਵੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਸ਼-ਬੈਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੋ ਦਿਨ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ