ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੈ ਲਾਇਸੈਂਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਲਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੱਕ ਲੋਡਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਚਲਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕ ਆਈ.ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲਾਇਸੈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਲੋਂ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਖਾਰਜ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ

ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਦੇ ਹਨ

ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1989 ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਆਦਿ ਆਈ.ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ.ਟੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ

ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 2019 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਵੈਧ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚੋਂ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਗਾਹਕ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ

ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਦਰਜ 

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ AC ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?