ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ, RBI ਕੋਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਗੁਹਾਰ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਨ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਰਾਸ਼ਟਾਰੀ ਬੈਂਕ (ਨਾਬਾਰਡ) ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹਨ। ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ NPA 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਸੰਬਰ 2018 ਤਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ 77,229 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਬੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਬੈਂਕ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਕੜ ਲਈ 60,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਬੈਂਕ ਉਸੇ ਏਰੀਏ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. 'ਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2017 ਤਕ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. 6,611 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤਕ 1,335 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 7,946 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।