‘ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰੋਥ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਪਰ ਓਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) – ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ’ਚ ਬੈਂਕ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲੋਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਸਿਰਫ 5.5 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.) ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਏਗਾ। ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਖਾਰਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅਸੈਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।

ਇਹ  ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, AirIndia ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਫਲਾਈਟ

ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਡਰ

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਨਵਾਂ ਲੋਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸੁਸਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਮੁੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੀ ਇਹ ਇਕਨੌਮਿਕ ਗ੍ਰੋਥ ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਆਏ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ  ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ , SBI ਸਮੇਤ ਇਕੱਠੇ 14 ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਠੋਕਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਇਕੋਨੋਮੀ (ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਈ.) ਮੁੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਰਚੇ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਖਰਚੇ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਰਕਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਰਿਸਰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਚੀਫ ਇਕਨੌਮਿਸਟ ਸੌਮਯਾ ਕਾਂਤੀ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਿਫਾਇਨਰੀਜ਼, ਸਟੀਲ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ  ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਖਤਮ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ IPO ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਖ਼

ਇਸ ਸਾਲ 7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗ੍ਰੋਥ

ਨਿਰਮਲ ਬੰਗ ਇਕਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਕਨੌਮਿਸਟ ਟੇਰੇਸਾ ਜਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ ਸਾਈਕਲ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗ੍ਰੋਥ 7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜਤਾਇਆ। ਇਹ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਸਰਵੇ ’ਚ 9.2 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਆਮ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਹ  ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।