ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਰ ਅਤੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਦੁਵਿਧਾ ''ਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ,ਖੰਡ,ਜਹਾਜਰਾਣੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਰ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਣਦਾਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੀਵਾਲੀਅਪਨ ਦੀ  ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 70 ਦਬਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀਆਂ 34 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 9 ਹੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੱਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ  ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।