ਮਾਲ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਬੈਂਕ ਆਊਟਲੈੱਟ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ

ਮੁੰਬਈ —  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CAA ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ‘ਈਜ਼ 3.0’ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆਊਟਲੈੱਟ ਮਾਲ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਈਜ਼ 3.0 ਜ਼ਰੀਏ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਤਮਾਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ’ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਔਸਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਈ ਕਮੀ

ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8920 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17,617 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਔਸਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵੀ 67 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ 30 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਔਸਤਨ 10 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਔਸਤਨ 9 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਲਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ 6 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਨਬੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।