ਬਜਾਜ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਠੀਕਰਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਬਜਾਜ ਆਟੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਹੁਲ ਬਜਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜੀਵ ਬਜਾਜ ਨੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਜਾਜ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਈ-ਵਾਹਨਾਂ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।

ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਜੋਡ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 12ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 81 ਸਾਲਾ ਅਰਬਪਤੀ ਰਾਹੁਲ ਬਜਾਜ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਜੀਵ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹੁਲ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਿੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰ, ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾੜੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਉਦਯੋਗ

ਘਰੇਲੂ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਮਹੀਨਾ ਦਰ ਮਹੀਨਾ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਪਰ ਬੀਤੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ ਕਰੇ ਕਮੀ

ਇਸ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ ਕਮੀ ਕਰੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ 2025 ਤੱਕ 150 ਸੀ. ਸੀ. ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 2023 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਿਆਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ’ਚ

ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਬਜਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਸੋਪੰਜ ’ਚ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।