ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ''ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਕੰਪਨੀ ਨੇ OCCRP ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖ਼ਾਰਜ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ''ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - 'ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' (ਓਸੀਸੀਆਰਪੀ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 16 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬੈਂਕ, ਜਾਣੋ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ

ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਅਤੇ ਰੌਕਫੈਲਰ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। 

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਕਈ 'ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ' ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, OCCRP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ "ਅਸਪੱਸ਼ਟ" ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਓਸੀਸੀਆਰਪੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਲੋਕ, ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ ਸ਼ਬਾਨ ਅਹਲੀ ਅਤੇ ਚਾਂਗ ਚੁੰਗ-ਲਿੰਗ, ਅਡਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡੰਕਾ, 21 ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਭਾਰਤੀ CEO ਦੇ ਹੱਥ

ਓਸੀਸੀਆਰਪੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ।" ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸਨੂੰ " ਮੂਰਖ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਸੋਰੋਸ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼," ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀਆਰਆਈ) ਨੇ ਓਵਰ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ FPIs ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।"

ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਓਵਰਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਨ।'' ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਾਇਕਾਟ, ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਾਪਸ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8