ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ : IRDA

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਈਆਰਡੀਏ) ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਰਡਾ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਉਦਮਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।

ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਕਵਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵਗਾ ਲਾਭ

ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਈਐਸਆਈ) ਐਕਟ, 1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ 21,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।