ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 25% ਵਧ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ: ਕੋਵਿੰਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2020-21) ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। “ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। “ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੌਰਾਨ 433 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ 900 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੀਹ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।

ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। “ਸ਼ਹਿਦ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਉਤਪਾਦਨ 2020-21 ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2014-15 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। 2014-15 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵੀ 102 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਮ ਬਜਟ ’ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ 2.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। “ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀਆਂ ਜਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ 1,900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਲੱਖ ਟਨ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 65 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼, ਕੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬਜਟ 2022 ’ਚ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ!

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਰਾਹੀਂ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ - ਪਾਮ ਆਇਲ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ GDP ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਏ ਹਨ ਗਲਤ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।