ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ''ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਪਿਆ RBI ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਤਰਲਤਾ ਘਟੀ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 40,853 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 24 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਸ਼ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰਲਤਾ ਵਿੱਚ 24,220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 21,793 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਕਦੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਰਲਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਸਰਪਲੱਸ ਨਕਦੀ ਦਾ ਹੋਣਾ। 16 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹਰ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ Elon Musk ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ, ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ

IDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਗੌਰਾ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਕਦ ਸਰਪਲੱਸ ਤੋਂ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਧ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।

“ਜੀਐਸਟੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚੋਂ ਨਕਦੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਵਧਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨਕਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਵਧ ਕੇ 26,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਤੰਗ ਤਰਲਤਾ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਮੱਧਮਾਨ ਔਸਤ ਕਾਲ ਮਨੀ ਦਰ (WACR) ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਟੀਚਾ ਹੈ। WACR ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 6.50 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਬੈਂਕ ਕਾਲ ਮਨੀ ਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 6.60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ MSF ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਸਰਪਲੱਸ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਤਰਲਤਾ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪਲੱਸ ਤਰਲਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : UAE ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।