ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ : ਸਾਲ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ NCR 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ AQI ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ AQI 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਔਸਤ AQI 293 ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਰਾਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2026 ਤੱਕ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐਸ-6 ਜਾਂ ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ BS-6 ਜਾਂ CNG, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਵਰਏਜ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 59 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਵਰਏਜ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 27 ਲੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਛੇ ਲੱਖ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1.50 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹਨ।

ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ

ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬੰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹਨ।