ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਮੋਬਾਇਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਮੂਲ ਸੀਮਾ ਫੀਸ (ਬੀਸੀਡੀ) ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਤਾਈਵਾਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਰਾਮਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ 'ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਰਣਬੱਧ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਪੀ) ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਂਡਸੈੱਟ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਬਿਹਤਰੀ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਕੇਨਿਕਸ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ, ਰਿਸੀਵਰ, ਕੀਪੈਡ ਅਤੇ ਯੂਐੱਸਬੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।