ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤੜਕਾ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ–ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਧਨਤੇਰਸ ਵਰਗੇ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਲੱਗੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਮ ਤੇਲ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਤਿਲਹਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਤੇਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਲਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਂਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਸ ਵਜੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਫਾਇੰਡ, ਬਲੀਚਡ ਅਤੇ ਡਿਓਡਰਾਈਜ਼ਡ (ਆਰ. ਬੀ. ਡੀ.) ਪਾਮ ਤੇਲ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਮੁੜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਲਹਨ ਦੀਆਂ ਡਿਗਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਡਿਗੇ
ਸਾਲਵੈਂਟ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੀ. ਵੀ. ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।