ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ,ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼,ਚਿਤਾਵਨੀ, ਕਿਹਾ- ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ''ਤੇ ਭੁਗਤਨੇ ਪੈਣਗੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਅਰਬਪਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਉੱਥੇ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 4,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ

ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਕਮੀ ਯੂਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ।

ਯੂਨਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਦੱਸਿਆ

ਯੂਨਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਸੌਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ 1600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਗੋਡਾ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ

ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਧਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਗੋਡਾ ਪਲਾਂਟ ਭਾਰਤੀ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਕ ਸਪਲਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼

ਯੂਨਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਊਰਜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫੌਜ਼ੁਲ ਕਬੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦਾ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 492 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।