ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ, ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਿਲਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ 15 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਬੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ-ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੇਬੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਬੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਬੀ ਆਈਓਸਕੋ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਆਈਓਐੱਸਸੀਓ ਦੀ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਬੀ 2017 ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਬੀ ਦੇ 19 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਬੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਡ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਏਐੱਮ ਸਾਪਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਕੇਵੀ ਕਾਮਥ, ਇੰਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਓਪੀ ਭੱਟ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਪੀ ਦੇਵਧਰ ਅਤੇ ਸੋਮਸ਼ੇਖਰ ਸੁੰਦਰੇਸਨ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।