ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2023 ''ਚ PAN ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਪਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (PAN) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਢਾਂਚਾ 2023 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2023 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 20 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ GSTIN, TIN, TAN, EPFO, CIN ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਜਟ ’ਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (PAN) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀਆਈਐਨ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਆਦਿ ਲਈ ਇੱਕਮਾਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਜਟ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝਲਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ 35 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਗੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।