7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ : ਤਨਖਾਹ ਵਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼, 11 ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਹੜਤਾਲ
06/30/2016 4:18:49 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਕੱਲ ਇਥੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ 23.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ 7000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੌਜੂਦਾ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ 58 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵਧਾਈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜੂਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 14.27 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ''ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 1.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ
7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ''ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ''ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 1.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲਗਭਗ 0.7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਬਜਟ 2016-17 ਵਿਚ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 28,450 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵੋਝ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ''ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 73,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਬਜਟ ''ਤੇ ਪਵੇਗਾ। 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ
11 ਤੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਆਇੰਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਜੇ. ਸੀ. ਏ.) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ''ਚ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਰਬ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
