ਜਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ?

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਭਾਵ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 543 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।

ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰੇ। ਅਹਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵੰਡ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਪਰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ’ਚ ਭੋਲੇਪਨ ਲਈ, ਕੁਝ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਕੁਝ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਲਈ, ਕੁਝ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਿਮਿਕਰੀ (ਨਕਲ ਉਤਾਰਨ) ਲਈ ਚਰਚਿਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ 9 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ 9 ਮਾਣਯੋਗ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਫਿਲਮ ’ਚ ਡਾਇਲਾਗ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸ ਨਾਲ ‘ਗਦਰ’ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੀਰੋ, ਜੋ ਫਿਲਮ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੁੱਜ ਕੇ ਚੀਕਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ... ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇਗਾ!’ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਜਦ ਸਦਨ ’ਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਤਦ ਨਦਾਰਦ ਰਹੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਗੱਜਣਗੇ ਅਤੇ 1998, 1999, 2004 ਅਤੇ 2014 ’ਚ ਜਿੱਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨ੍ਹਾ ਦਾ ਰਿਹਾ।

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰਹੂਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਪਰ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਠੱਗੇ ਦੇ ਠੱਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਇਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 558719 ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਟੀ. ਵੀ. ਸ਼ੋਅ ‘ਆਪ ਕੀ ਅਦਾਲਤ’ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਆਗੂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਇਹ 9 ‘ਮੌਨ ਤਪੱਸਵੀ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 6 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 5 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ।

ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਤਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ!!

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸਲ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ’ਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੇ? ਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਸਕੇ? ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ?

ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ? ਕੀ 5 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਰਹੇ? ਵੋਟਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਜੋ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ’ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਚੁਣ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ