ਪਰਬਾਇਲਡ ਰਾਈਸ ''ਤੇ ਲਗਾਈ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਬਾਇਲਡ ਰਾਈਸ 'ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਾਈ ਗਈ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ 1,200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਬਾਇਲਡ ਰਾਈਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਢੁਕਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰੀਬ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ 4.8 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 6.36 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਖਾਰਾਪਣ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਲ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀਐੱਸਆਰ-30 ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਸਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 160 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।