ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ GST ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 66,000 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 11ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ 66,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਨ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਾਲੀਆ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, 2017 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ  ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਕਾਰਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਰੀ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ 11ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚੋਂ 5,516.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 483.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ- ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ- ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ 5.10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ 66,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਔਸਤ 4.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਇਸ ਵਿਚੋਂ 60,066.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 5,933.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 0.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।