ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਮੰਨਣਗੇ

ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੋਸ਼ਿਕ

ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਦੂਰਗਾਮੀ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਣ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਕਸਰ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਪੀਕਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।’’ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ-ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਲ, ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲੈ ਆਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਈ ਅਤੇ ਰਵੀ ਰਾਏ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬੇ, ਗੋਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਦਿ ਹੋਣ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਣਡਿੱਠਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਲਈ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੌਣ-ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬੋਲੇਗਾ ਆਦਿ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਂਗ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਦਨ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਸਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਣ ਉਹ ਸਦਨ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਕਾਈਨਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1958 ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਸਪੀਕਰ ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇਕ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਹੁਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ।

ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਉਪਾਅ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਰਵੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਰਵੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਦਨ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਸਪੀਕਰ, ਤਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਸਪੀਕਰ। ਸਪੀਕਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਉਪਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਉਪਾਅ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਦਨ ਲਈ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ‘‘ਸੰਸਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਦਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰ ਕੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ?

(pk@infapublications.com)