ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ ਕਿਉਂ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ?

ਕੀ ਇਹ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਣੱਕਿਆ ਨੀਤੀ? ਦੇਸ਼, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਾਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾ ਹੋਵੇ!

ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੇ. ਡੀ. ਯੂ. ਅਤੇ ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੱਟੜ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?

ਇਸੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸੂਚਕਾਂਕ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ।

ਇਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਿਰਾਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ., ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਬਿੱਲ-2024 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ (ਇੰਡੀਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰਜ਼) ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਓ. ਟੀ. ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰਜ਼, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 63 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 35 ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਏ 57 ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 45 ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਝੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ।

ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਇਕੱਲੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ। 2014 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2015 'ਚ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 6 ਵਿਵਾਦਤ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 2021 ਵਿਚ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ। ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2022 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 81 ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਦਰਸਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ! ਕੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ?

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਮਾਤ ਦਾ ਦਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਿਤੂਪਰਣ ਦਵੇ