ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ

ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 45 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਾਧਾਰਨ! ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ 18-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਲ ਹੈ-ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਗਾਮ, ਪੁੰਛ ਅਤੇ ਰਾਜੌਰੀ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਕ ਵੀ ਚਰਚਾ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸ਼ੱਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਵਿਚ 21 ਘੰਟੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਲ 42 ਘੰਟੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 60 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ੁਬਾਨੀ (ਤਾਰਾਬੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਨ) ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ (ਅਨਤਾਰਾਬੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਨ) ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਸਤਨ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 9 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2025 ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ 12 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਜਵਾਬ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ : ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੀ. ਐੱਮ. ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ : ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਿਕ ਬੜਾਇਕ (ਏ. ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 1.27 ਲੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ, ਸਿਰਫ 28,141 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ 22 ਫੀਸਦੀ।

ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ : ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ (ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਯੂ. ਬੀ. ਟੀ.) ਦੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਡਾਣ ਅਧੀਨ 619 ਰੂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 48 ਫੀਸਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। 114 ਰੂਟ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ : ਡਾ. ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ (ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ.-ਐੱਮ) ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ 2152 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ 1745 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਲਈ 329 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ : ਰਾਮ ਜੀ ਲਾਲ ਸੁਮਨ (ਸਪਾ) ਦੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ 8977 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7414 (83 ਫੀਸਦੀ) ਅਧਿਆਪਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।

ਹੱਥੀਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ : ਕੇ. ਗੋਪੀਨਾਥ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦੁਆਰਾ ਹੱਥੀਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2019 ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਫਾਈ ਕਾਰਨ 430 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ-ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2013 ਤੋਂ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ : ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ (ਆਪ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ (ਬੈਂਕਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਮੁੱਚਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 2020 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 75.86 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024 ਵਿਚ 76 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ।

ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਦੇਹੀ : ਨੀਰਜ ਡਾਂਗੀ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 334 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 425 ਫੀਸਦੀ ਸੀ (2022 ਵਿਚ 277 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2023 ਵਿਚ 1,457 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ)।

ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ. ਐੱਮ.-ਕੁਸੁਮ) : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ. ਐੱਮ.-ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਜਰੰਗ ਮਨੋਹਰ ਸੋਨਵਾਨੇ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ.-ਸਪਾ) ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਾਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 10,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 431 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 4.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ : ਅਮਰਾ ਰਾਮ (ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ.-ਐੱਮ.) ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 57 ਫੀਸਦੀ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨ।

ਕੁਪੋਸ਼ਣ : ਰਾਜੀਵ ਰਾਏ (ਸਪਾ) ਅਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਬੇਨੀਵਾਲ (ਆਰ. ਐੱਲ. ਪੀ.) ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 5 ਵਿਚੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਬੌਣੇਪਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ : ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ (ਏ. ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ.) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਰਕਮ 74,000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (2.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਵਿਚ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲ (2.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), ਪੰਜਾਬ (2.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), ਹਰਿਆਣਾ (1.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ (1.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਹੈ।

ਡੇਰੇਕ ਓ ‘ਬ੍ਰਾਇਨ