ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ

ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਇਕ ਹੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਧਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁੜ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੇਢੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੜਕ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਮੁੜ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ-ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਭਾਵ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਅੱਜ 23ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਖਨੌਰੀ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਚਨਚੇਤ ਸਮਰਥਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ 6,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ 10 ਸਾਲਾ ਨੀਤੀ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ ਉਲਟ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਵਿਚ, ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਵਰਗੇ ਉਪਬੰਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਪਰ ‘ਆਸ਼ਾ-ਕਿਸਾਨ ਸਵਰਾਜ’ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕਵਿਤਾ ਕੁਰੂਗੰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ।

-ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ