ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਦੇਵੀ ਚੇਰੀਅਨ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਤਾਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਗੁਆਈ। ਫਿਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰੀਆਂ। ਇਥੇ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਤੰਗਹਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਇਕ ਦੂਸਰੇ ’ਤੇ ਮੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋਸ਼

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਸ ਸੋਸ਼ਣ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਛਾਏ ਰਹੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਕ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 43 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜਨ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਐੱਮ. ਸੀ. ਡੀ. ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।

ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣਾ ਹੈ, ਐੱਮ. ਸੀ. ਡੀ. ਦਫਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕਾਫੀ ਤਦਾਦ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਰਾਂ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਪੋਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਥੇ ਹਨ? ਕਿਥੇ ਹਨ ਫਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਹੈ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 5-5, 6-6 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐੱਮ. ਸੀ. ਡੀ. ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐੱਮ. ਸੀ. ਡੀ. ਦੇ ਲੋਕ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਰਾ, ਕਿਥੇ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਕਿਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਤੇ ਸਖਤ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ

ਕਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਢਾਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਸੀ. ਡੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਕ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਇਕ ਟਾਹਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐੱਮ. ਸੀ. ਡੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕੇ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ।

ਘਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ

ਚੋਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਦੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ’ਚੋਂ ਚੇਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਈ. ਡੀ. ਅਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਾਮ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਪਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

(Devi@devicharian.com)