ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਫਤ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਹਰੀ ਜੈਸਿੰਘ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ 2010 ਤੋਂ 2013 ਦਰਮਿਆਨ ਆਈਆਂ ਆਫਤਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ 7 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਈ ਹਰੇਕ ਆਫਤ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਆਫਤ ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਝਰੋਖਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਬਹੁਮੁਖੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿੰਦੂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਫਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਬਿੰਦੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿਮਾਲਿਆ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਕਪਾਸੜ ਵਿਕਾਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੰਭੀਰ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਣਬਿਜਲੀ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਨਾਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 7 ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਗੰਗਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਤਪੋਵਨ ਵਿਸ਼ਣੂਗਾਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਸ਼ੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ, ਧੌਲੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਅਤੇ ਅਲਕਨੰਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਕੋਈ ਰਹੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਉੱਭਰੇ ਨਵੇਂ ਨਗਰਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2013 ਦੀ ਆਫਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ’ਚ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਨਵੇਂ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2021 ਦੀ ਆਫਤ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰੀਬੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਥਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਵਰਕਰ ਧਨਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ‘ਲਘੂ-ਪਣ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਧਨਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।

ਜਿਊਰਿਖ ਸਥਿਤ ਸਵਿਸ ਫੈਡਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਫੈਬੀਅਨ ਵਾਲਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ’ਚ ਪਰਮਾਫ੍ਰਾਸਟ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਖਿਸਕਣਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ’ਚ ਜਰਨਲ ਸਾਇੰਟਫਿਕ ਅਮੇਰੀਕਨ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕਤਾ ’ਤੇ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਧੌਲੀ ਗੰਗਾ, ਰਿਸ਼ੀ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਅਲਕਨੰਦਾ ਨਦੀਆਂ ’ਚ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਿਓਲਾਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਆਈ.) ਨੇ ਵੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ 486 ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ ’ਚੋਂ 13 ਨੂੰ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਚਮੋਲੀ ਵਰਗਾ ਹੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2019 ’ਚ ਜਰਨਲ ਸਾਇੰਸ ਐਡਵਾਂਸ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ’ਚ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਰਬਤਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਨੂੰ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਰਬਤਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਹੈ।