ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼

ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ 
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੇਰ ਕਿ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਮਹਾਸਭਾ ’ਚ ਸਾਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਕ ਸਰਵ-ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਿਦੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਖੁਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜਦੂਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੇ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 76ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਹੈਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਅੰਤਰਿਮ’ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਰਾਜਦੂਤ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਸ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਵ-ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਾਜਕਤਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਗੇ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ 14 ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਕਮੇਟੀ) ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜੋ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ।

ਫਿਲਹਾਲ ਰੂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਦੂਤ ਕਾਬੁਲ ਜਾ ਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫਗਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਈ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਭਾਵ ਉਹ ਕਾਬੁਲ ’ਚ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਰਾਜਦੂਤ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਅਫਗਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਆਂਢੀਆਂ-ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।