ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਇਸ ਹਫਤੇ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ ਵੈਟੀਕਨ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਸਟਰ ਸਿਮੋਨਾ ਬ੍ਰੈਮਿਬਲਾ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੀਫੈਕਟ’ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਵੈਟੀਕਨ ਡਿਕਾਸਟਰੀ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਿਡਿਕੇਟ ਇਵੈਂਜ਼ੇਲੀਅਮ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਰੋਮਨ ਕਿਊਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਡਿਕਾਸਟਰੀਜ਼’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਪੁਜਾਰੀ ਜਾਂ ਬਿਸ਼ਪ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

59 ਸਾਲਾ ਸਿਸਟਰ ਬ੍ਰੈਮਿਬਲਾ ਇਕ ਕੰਸੋਲਟਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁਕਮ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੈਥੋਲਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਗਵਾਈ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬੈਠਕ ’ਚ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡੀਨਲ, ਿਬਸ਼ਪ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ’ਚ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਿਲਾ ਡੀਕਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ 258 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 97 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।

ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਸਾਧਾਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨਸੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵੈਟੀਕਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਸਨ।

ਦੂਜਾ ਐਲਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਇਸ ਦੌੜ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਚੌਥੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਵਧਦੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ।

ਜੇਕਰ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਦੀ, ਜੋ ਅਸ਼ਵੇਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ।

ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫ੍ਰੀਲੈਂਡ, ਨਵੀਨਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਫਰਾਂਸਵਾ-ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਣਾਅ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜੂਨ 2023 ’ਚ ਸਰੀ ’ਚ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ’ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਓਟਾਵਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਾਈ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਸੱਦਿਆ।

ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹੋਰ ਮੋਹਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫ੍ਰੀਲੈਂਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਐਲਾਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 3,50,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਘਟਿਆ ਹੈ।

ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਕਲਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ