ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ

ਇਸ ਸਮੇਂ I.N.D.I.A ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ 14 ਐਂਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ, ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੀਏ, ਦਾ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਂਕਰ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਵਿਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਜੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵੰਡ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਾਂ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਅਣਉਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ - ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਕ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਤਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਜਿਹਾ ਤਰਕ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਂਕਰਾਂ ਦੇ ਡਿਬੇਟ ’ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ, ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਆਦਿ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ - ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ , ਸੁਣਦੇ , ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਐਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੁਲਾਰੇ ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟ ’ਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ’ਚ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਐਂਕਰ ਅਤੇ ਡਿਬੇਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਪੱਟੜੀ ’ਤੋਂ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਆਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 3 ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਝ ਐਂਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।

ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ I.N.D.I.A ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੈਨਲ , ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ-ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਂ ਸੰਵਾਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਡਰਾਉਣੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਰਕਰਾਂ- ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਕਰ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਧਨਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਂਝ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਨੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਦੂਜੇ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਅਤੇ ਲੇਖਨ ’ਚ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ । ਦੂਜਾ, ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਬੇਟ ’ਚ ਨਾ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਐਂਕਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਤਾਂ ਖੁਦ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਸੰਸਥਾਨ ਹੋਰ ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਾ ਬਣਾਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣ।

I.N.D.I.A ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ’ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਇਸੇ ’ਚ ਸਭ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੈ।

ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ