ਮੁੱਠੀਆਂ ’ਚ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ

ਡਾ. ਜੈਅੰਤੀ ਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ

ਯਕੀਨਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀਆਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਖੋਜੀ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਹਾਰ ਵਰਗ (ਟੈਲੇਂਟ ਪੂਲ) ਵਿਚ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਫੀਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਫਤਰ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ 2030 ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਾਲ 2030 ਤਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2020 ਤਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਕੀਲੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਚਮਕਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਤਕ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਝਰੋਖੇ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ, ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਨਰ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਝਰੋਖੇ ’ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖਰਚਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 2019 ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਜੋ 6 ਲੱਖ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਇਸ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਏ. ਡੀ. ਬੀ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੱਠੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨੋਮੀ (ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਈ.) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਤੰਬਰ ਤਕ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਝਰੋਖੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਕੁਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 47.42 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਕੇ 46.51 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ’ਚ ਕਰੀਬ 58 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਏ, 2018-19 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 70.7 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਵਧਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ-ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਊਐੱਸ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਏਸ਼ੀਆ ਰੈਂਕਿੰਗ 2020 ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਉੱਚ 30 ’ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਮੁੰਬਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਸਥਾਨ ਤਿਲਕ ਕੇ 34ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਗਈ। ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਦਿੱਲੀ 43ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਅਤੇ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਮਦਰਾਸ 48ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਮਿਆਰੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿਛਲੀ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਈ. ਐੱਮ. ਡੀ. ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਕੂਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲੋਬਲ ਟੈਲੇਂਟ ਰੈਂਕਿੰਗ 2019 ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 63 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 53ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 6 ਸਥਾਨ ਤਿਲਕ ਕੇ 59ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਲੋਬਲ ਟੈਲੇਂਟ ਰੈਂਕਿੰਗ 2019 ’ਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਟੈਲੇਂਟਿਡ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਚਮਕੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਨਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟ੍ਰੇਂਡ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਾਧਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਵਾਈ.) ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ’ਚ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਿਰਤ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ’ਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 4.25 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਕੁਲ 11.2 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 55 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ’ਚ ਆ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬਲ ਟੈਲੇਂਟ ਰੈਂਕਿੰਗ 2019, ਕਿਊ. ਐੱਸ. ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 2020 ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ-ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ, ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।

(ਲੇਖਕ : ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ)