ਹਾਊਸ ’ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਵਾਕਆਊਟ

ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ, ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਕ਼ਫ਼ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਵਕ਼ਫ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹੰਮ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 4 ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਹਨ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ, ਦੂਜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਤੀਜਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਭ ਉਸਾਰੂ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ’ਚ ਤਣਾਅ ਭਰਪੂਰ ਬਹਿਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਹਾਊਸ ’ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ’ਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਹੰਮ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2025, ਖਰਚਾ ਬਿੱਲ 2025, ਵਕ਼ਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿੱਲ 2025 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੀ ਝੜਪ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।

ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ’ਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟ ਉਤਪਾਦਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਵਕ਼ਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਸਮੇਤ 16 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਭਰਿਆ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਹਾਸੇ ਦੇ ਪਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ 118 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਉਤਪਾਦਕ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ 160 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 48 ਮਿੰਟ ਤੱਕ 26 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 10 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 16 (ਕੁਝ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਮੇਤ) ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ 3-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਥਿਰਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਟੇਅ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅੰਗ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਵਕ਼ਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਉਸਾਰੂ ਪੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੜਕੇ 4 ਵੱਜ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਹਾਊਸ ਨੇ ਵਕ਼ਫ਼ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ’ਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਿਆਂ ਲਈ 85 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ, ਨਿਯਮ 267 ਅਧੀਨ 144 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਿਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੰਸਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਹਾਊਸ ’ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ, ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਵਾਕਆਊਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

–ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ